आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या शासन प्रस्तावाला विरोध
Opposition to government proposal to lease tribal lands
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद महिला विभाग गडचिरोलीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
तालुका प्रतिनिधी
गडचिरोली : राज्य सरकार आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रस्तावाचा तीव्र निषेध करत अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद महिला शाखा गडचिरोली व जंगोरायताड आदिवासी महिला संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे आपली ठाम भूमिका नोंदवली.
परिषद पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आदिवासींची जमीन ही केवळ उपजीविकेचे साधन नसून त्यांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक अस्तित्वाची पायाभूत आधारभूमी आहे. शासनाचा प्रस्ताव हा अन्यायकारक, असंवैधानिक व आदिवासी समाजासाठी घातक ठरणारा असून तो संविधान व कायद्याच्या तरतुदींना विरोध करणारा आहे.
संविधानिक व कायदेशीर आधार:
भारतीय संविधानातील पाचवी अनुसूची आदिवासी जमिनींचे संरक्षण करते.
पेसा कायदा 1996 नुसार ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय जमीन भाडेतत्त्वावर देणे वैध नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या धारा 36, 36A व 36B नुसार आदिवासी जमिनींचे हस्तांतर बिगर आदिवासींकडे होऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट च्या अनेक निर्णयांनी अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनींचे संरक्षण करण्यावर भर दिला आहे.
आदिवासी समाजावरील परिणाम:
भाडेतत्त्वावर जमीन दिल्यास आदिवासी आपली ओळख, संस्कृती व परंपरागत जीवनशैली गमावतील, तसेच सामाजिक न्याय व संविधानिक तत्त्वांना बाधा पोहोचेल, असा इशारा संघटनांनी दिला.
मागण्या:
1. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचा शासन प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्यावा.
2. पाचवी अनुसूची व पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेचे अधिकार कायम ठेवावेत.
3. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या तरतुदींचे काटेकोर पालन व्हावे.
4. आदिवासींच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी शासनाने स्पष्ट व कटिबद्ध धोरण जाहीर करावे.
या निवेदनावेळी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद महिला शाखेच्या जिल्हाध्यक्षा पुष्पलता कुमरे, विद्या दुग्गा, मालता पुडो, तसेच जंगोरायताड आदिवासी महिला संघटनेच्या अध्यक्षा आरती कोल्हे, लीना कोकोडे, माधुरी पडोती, रेखा तोडसे, शामला घोडाम, तनुजा कुमरे, रोहिणी मसराम, अर्चना टेकाम आदी महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या.
