सुरजागड प्रकरणात याचिकाकर्त्याची माघार!सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्देश — नियमांचे पालन करूनच एलएमईएलला मिळाली पर्यावरण मंजुरी
नवी दिल्ली, दि. १७ ऑक्टोबर २०२५ :
गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड लोहखनिज खाणींसाठी लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (एलएमईएल) या कंपनीला मिळालेल्या पर्यावरण मंजुरीविरोधात दाखल करण्यात आलेले अपील अखेर सर्वोच्च न्यायालयात मागे घेण्यात आले आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा दावा दाखल करण्याचा अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट करत, ही याचिका ‘प्रायोजित जनहित याचिका’ असल्याचा संशय व्यक्त केला. तसेच मोठा दंड ठोठावण्याचा इशारा दिल्यानंतर, याचिकाकर्ता समरजीत चॅटर्जी यांनी अपील मागे घेतले.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याच वर्षी ९ मे रोजी एलएमईएलच्या सुरजागड लोहखनिज खाणींच्या क्षमता विस्ताराला विरोध करणाऱ्या दोन जनहित याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. न्यायालयाने त्या याचिका “योग्यताविहीन” असल्याचे स्पष्ट केले होते. तथापि, या निर्णयाविरुद्ध छत्तीसगड राज्यातील रायपूर येथील खाण कंत्राटदार समरजीत चॅटर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (एस.एल.पी.) दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच अशा प्रकारच्या जनहित याचिका या “प्रायोजित जनहित याचिका” असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांवर मोठा दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला. परिणामी, दंड टाळण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने अपील मागे घेतले.
खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, कायद्याअंतर्गत घालून दिलेल्या सर्व नियम आणि प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतरच सक्षम अधिकाऱ्यांनी एलएमईएलला पर्यावरण मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने मांडले.
हेही उल्लेखनीय आहे की, याचिकाकर्ता समरजीत चॅटर्जी यांनी यापूर्वीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरायचा असलेला ₹२५,००० दंड अद्याप भरलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या याचिकेच्या प्रामाणिकतेबाबत न्यायालयाने शंका उपस्थित केली.
या निर्णयामुळे सुरजागड प्रकल्पासंदर्भात सुरू असलेल्या वादांवर काही प्रमाणात विराम मिळाला असून, एलएमईएलच्या पर्यावरण मंजुरीला सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे दुजोरा दिला आहे. यामुळे खाण प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
