पुसेर पाहाडीवर सरकार व खाजगी कंपन्यांची नजर; ग्रामसभा आक्रमक“जीव गेला तरी चालेल, पण खदान होऊ देणार नाही” — ग्रामस्थांचा इशारा

गडचिरोली : जिल्ह्यात जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर वातावरण तापलेले असताना आता चामोर्शी तालुक्यातील पाविमुर्राडा ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या पुसेर गावातील “पुसेर पाहाडी” परिसरातील प्रस्तावित खाण प्रकल्पाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवत संघर्षाची भूमिका घेत मार्क्सवादी कम्युनिष्ठ पक्ष व आजाद समाज पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक संपन्न झाली.

गडचिरोली शहरापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर असलेले पाविमुर्राडा व त्याअंतर्गत येणारे पुसेर गाव हे निसर्गसंपन्न व जंगलावर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जपणारे क्षेत्र आहे. येथील स्थानिक आदिवासी व ग्रामीण जनता तेंदूपत्ता, बांबू, जंगलउत्पन्न व शेतीवर आधारित उपजीविका करत असून शांततेत जीवन जगत आहे. मात्र, “विकास” व “रोजगार”च्या नावाखाली सरकार व काही खाजगी कंपन्या या परिसरातील पाहाड्यांवर उत्खनन प्रकल्प राबविण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी न घेता सक्रीय झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामसभेची कोणतीही वैधानिक परवानगी न घेता पाहाडी परिसराचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे पाविमुर्राडा परिसरातील तब्बल २२ गावांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून हजारो ग्रामस्थांनी “जीव गेला तरी चालेल, पण खदान नको” अशी ठाम भूमिका घेत संघर्षासाठी सज्ज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर दिनांक २३ मे २०२६ रोजी आयोजित सभेत ग्रामस्थांनी आपला तीव्र रोष व्यक्त केला. या सभेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. अमोल मारकवार तसेच आझाद समाज पक्षाचे युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे तसेच इलाका समितीचे अध्यक्ष केसरी मट्टामी, जिल्हा ग्रामसभा अध्यक्ष नितीन पदा, प्रमोद कोसेकर, सरपंच माधुरी आतला, देवापूरचे सरपंच शिवाजी गावडे, इलाका अध्यक्ष मारोती हिचामी, जमीनदार अशोक रायसिडाम, आदिवासी मित्र पुंडलिक भांडेकर, इलाका सदस्या रंजना पांडे, साधना केळझरकर, रामू हेडो, देवराव हिचामी, गणू नरोटे इलाक्यातील २२ ग्रामसभेचे पदाधिकारी व महिला पुरुष उपस्थित झाले होते.

सभेत बोलताना कॉ. अमोल मारकवार यांनी सरकार व खाजगी कंपन्यांवर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, “नफा कमावण्यासाठी कायदे, पर्यावरण, आदिवासी हक्क व शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा विचार न करता प्रकल्प राबविले जात आहेत. सरकार हे जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी मध्यस्थ किंवा दलालाची भूमिका पार पाडत आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, “एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या विरोधाला डावलून जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहण करून MIDC प्रकल्प राबविले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पेसा कायदा व वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन करून खाणींचे मार्ग मोकळे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा डाव उधळून लावण्यासाठी शेतकरी, आदिवासी व सर्वसामान्य जनतेने एकजूट होणे आवश्यक आहे.”

यावेळी उपस्थित ग्रामस्थांनी जंगल, जमीन व जलस्रोतांच्या संरक्षणासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी समाज, लोकशाहीवादी पक्ष-संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींनी या संघर्षात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले.

“जान चली जाए तो भी खदान नहीं होने देंगे”

पुसेर पहाड़ी में प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ ग्रामसभाओं का बिगुल

गडचिरोली :- जिले में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर बढ़ते तनाव के बीच अब चामोर्शी तहसील के पाविमुर्राडा ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले पुसेर गांव की “पुसेर पहाड़ी” क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर ग्रामीणों ने तीव्र विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामसभाओं ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि “जान चली जाए तो भी खदान नहीं होने देंगे।” इस मुद्दे पर आयोजित बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

गडचिरोली शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित पाविमुर्राडा और पुसेर गांव प्राकृतिक संसाधनों तथा जंगल आधारित पारंपरिक जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां के आदिवासी और ग्रामीण समुदाय तेंदूपत्ता, बांस, वन उपज और खेती पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और कुछ निजी कंपनियां “विकास” और “रोजगार” के नाम पर ग्रामसभा की अनुमति लिए बिना खनन परियोजना लागू करने की तैयारी कर रही हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्रामसभा की वैधानिक अनुमति के बिना ही पहाड़ी क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इससे पाविमुर्राडा क्षेत्र के 22 गांवों में आक्रोश फैल गया है। हजारों ग्रामीणों ने खदान परियोजना के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया है।

23 मई 2026 को आयोजित सभा में ग्रामीणों ने अपना तीव्र विरोध दर्ज कराया। बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड अमोल मारकवार, आजाद समाज पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष विवेक खोब्रागड़े, इलाका समिति अध्यक्ष केसरी मट्टामी, जिला ग्रामसभा अध्यक्ष नितीन पदा, प्रमोद कोसेकर, सरपंच माधुरी आतला, देवापुर के सरपंच शिवाजी गावडे, मारोती हिचामी, अशोक रायसिडाम, पुंडलिक भांडेकर, रंजना पांडे, साधना केळझरकर, रामू हेडो, देवराव हिचामी, गणू नरोटे सहित 22 ग्रामसभाओं के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड अमोल मारकवार ने आरोप लगाया कि मुनाफे के लिए कानून, पर्यावरण, आदिवासी अधिकारों और किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय निजी कंपनियों के पक्ष में काम कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि किसानों के विरोध के बावजूद जबरन भूमि अधिग्रहण कर MIDC परियोजनाएं लागू की जा रही हैं और पेसा कानून तथा वनाधिकार कानून का उल्लंघन कर खदानों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। उन्होंने किसानों, आदिवासियों और आम जनता से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया।

सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने जंगल, जमीन और जलस्रोतों की रक्षा के लिए व्यापक जनआंदोलन खड़ा करने का संकल्प लिया तथा जिले के किसानों, मजदूरों, आदिवासी समाज और पर्यावरण प्रेमियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की।

“We Will Not Allow Mining Even If It Costs Our Lives”

Gram Sabhas Raise Strong Opposition Against Proposed Mining Project in Puser Hill

Prof. Shrimant Surpam

Gadchiroli: Amid growing tensions over land acquisition issues in the district, villagers from Puser village under Pavimuranda Gram Panchayat in Chamorshi tehsil have intensified their opposition to the proposed mining project in the “Puser Hill” region. Gram Sabhas have issued a stern warning, declaring, “We will not allow mining even if it costs our lives.” Office bearers of the Communist Party of India (Marxist) and Azad Samaj Party also participated in the meeting organized on the issue.

Located around 50 kilometers from Gadchiroli city, Pavimuranda and Puser villages are known for their rich natural resources and forest-based traditional lifestyle. The tribal and rural communities here depend on tendu leaves, bamboo, forest produce, and agriculture for their livelihood. Villagers allege that the government and certain private companies are preparing to implement the mining project in the name of “development” and “employment” without obtaining the consent of the Gram Sabha.

According to local residents, survey work in the hill area has already begun without the legally mandated approval of the Gram Sabha. This has sparked anger across 22 villages in the Pavimuranda region. Thousands of villagers have decided to launch a united struggle against the mining project.

During a public meeting held on May 23, 2026, villagers strongly expressed their opposition. The gathering was attended by CPI(M) district secretary Comrade Amol Markwar, Azad Samaj Party youth district president Vivek Khobragade, area committee president Kesari Mattami, district Gram Sabha president Nitin Pada, Pramod Kosekar, Sarpanch Madhuri Atla, Devapur Sarpanch Shivaji Gawade, Maroti Hichami, Ashok Raysidam, Pundalik Bhandekar, Ranjana Pande, Sadhana Kelzarkar, Ramu Hedo, Deorao Hichami, Ganu Narote, along with representatives of 22 Gram Sabhas and a large number of villagers.

Addressing the gathering, Comrade Amol Markwar alleged that laws, environmental protection, tribal rights, and farmers’ interests were being ignored for corporate profits. He stated that instead of protecting public interest, the government was working in favor of private companies.

He further claimed that despite opposition from farmers, land acquisition for MIDC projects was being carried out forcefully, while the PESA Act and Forest Rights Act were being violated to pave the way for mining activities. He called upon farmers, tribal communities, and common citizens to unite and continue the struggle.

Villagers present at the meeting resolved to build a large-scale public movement to protect forests, land, and water resources. They also appealed to farmers, workers, tribal communities, and environmental activists across the district to join the movement.