अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन – आदिवासी सक्षमीकरणाचा ऐतिहासिक वाटचाल..! मा.खा.डॉ. अशोकजी नेते यांचे पत्रकार परिषदेत प्रतिपादन..
राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; आदिवासी हक्कांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना
गडचिरोली | ०९ जून २०२५ :- राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय म्हणजे आदिवासी समाजाच्या संरक्षण, विकास व सक्षमीकरणासाठी सरकारने उचललेले निर्णायक पाऊल आहे. या निर्णयामुळे आता आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर थेट लक्ष केंद्रित करणारी, शिफारशी करणारी आणि त्वरित उपाययोजना करणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात येणार आहे.भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाती मोर्चाच्या वतीने गडचिरोली येथील शासकीय विश्रामगृहात (सर्किट हाऊस कॉम्प्लेक्स) आयोजित पत्रकार परिषदेत या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. पत्रकार परिषदेला भाजपा अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री तथा माजी खासदार डॉ. अशोकजी नेते यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.या पत्रकार परिषदेला प्रामुख्याने आमदार डॉ. मिलिंदजी नरोटे, माजी आमदार डॉ. देवरावजी होळी, माजी आमदार डॉ. नामदेवराव उसेंडी, भाजपा जिल्हा महामंत्री प्रकाशजी गेडाम, समन्वयक प्रमोदजी पिपरे, आदिवासी आघाडी जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितिनजी कोडवते, डॉ. चंदाताई कोडवते, कामगार आ.प्र. सचिव गोवर्धनजी चव्हाण, अनुसूचित जाती आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अँड. उमेशजी वालदे, अँड. विजय चाटे, लोमेश कुळमेथे, तसेच मोठ्या संख्येने आदिवासी मोर्च्याचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मा.खा.डॉ. अशोकजी नेते यांचे पत्रकार परिषदेत प्रतिपादन:
“हा आयोग म्हणजे ‘जनतेच्या दरबारात न्याय’. शोषित व वंचित आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी आता एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी राहणार आहे. आदिवासी बांधवांच्या न्याय आणि सन्मानासाठी ही संस्था निर्णायक ठरेल. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम, आदिवासीबहुल जिल्ह्यांचे पालकत्व घेत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी येथील समस्या समजून घेतल्या आणि त्यावर उपाय शोधला. हा आयोग त्यांच्या दूरदृष्टीचा उत्कृष्ट नमुना आहे.”याकरिता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे आदिवासी मोर्च्याच्या व आदिवासी समाजाच्या वतीने मनःपूर्वक अभिनंदन व आभार तसेच या आयोगासाठी नेहमी सतत पाठपुरावा करणारे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोकजी उईके यांचेही अभिनंदन करत आभार व्यक्त करतोय.
राज्य सरकारचा निर्णय – महत्त्वाचे टप्पे:
महाराष्ट्रात प्रथमच अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना
आयोगात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्यांची नेमणूक
आदिवासी हिताचे संरक्षण, योजनांची अंमलबजावणी आणि धोरणात्मक शिफारशी
जनजाती सल्लागार आयोग परिषदेच्या आधारित निर्णय महत्वाचे आहे.
आयोग स्थापनेमुळे होणारे बहुमोल फायदे:
वनहक्क व जमिनीच्या मालकीचे रक्षण,शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे,आदिवासी संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि ओळख जपण्याची हमी,अत्याचार, शोषण, विस्थापन यासारख्या समस्यांवर तातडीने कारवाई,शासकीय योजनांचा थेट व प्रभावी लाभ *गडचिरोली जिल्ह्यासाठी एक परिवर्तनकारी टप्पा: हा निर्णय गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पालघर यांसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. शासकीय पातळीवर आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांना समर्पित आयोग ही एक ऐतिहासिक गरज होती – ती आता पूर्ण होत आहे. *मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्र्यांचे आभार:या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस तसेच आदिवासी विकास मंत्री व चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांचे आदिवासी समाजातर्फे मनःपूर्वक आभार व अभिनंदन व्यक्त करण्यात आले.आता आदिवासींच्या आवाजाला सरकारची साथ लाभणार – आणि त्यांच्या अधिकारांना हक्काचे संरक्षण मिळणार!
