२ लाख मजूरांची थकीत मजूरी न दिल्यास आंदोलन करणार : शेतकरी कामगार पक्षाचा इशारा
रोजगार हमी योजनेची ७१ कोटी रुपयांची मजूरी ६ महिन्यांपासून थकीत
गडचिरोली : जिल्ह्यातील रोजगार हमीच्या कामावरील कामगारांचे मागील ६ महिन्यांपासून शासनाने मजूरीची रक्कम अदा केलेली नाही. यामुळे जिल्हाभरातील २ लाख ९३० मजुरांची होळी – रंगपंचमी अंधारात जाणार असून येत्या दहा दिवसांत संपूर्ण मजूरांची मजूरी शासनाने दिली नाही तर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसिल कार्यालयांवर मजूरांचे मोर्चे काढू, असा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी दिला आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिलेल्या पत्रात भाई रामदास जराते यांनी म्हटले आहे की, रोजगार हमी योजना कायद्याच्या तरतुदीनुसार शासनाने १५ दिवसांच्या आतमध्ये मजुरांना मजुरी देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. मात्र जिल्ह्यातील मजुरांना ६ महिन्यापेक्षा जास्ती दिवस होऊन सुद्धा तब्बल ७१ कोटी ५७ लाख ६३ हजार २३७ रुपयांची मजुरी शासनाकडून अदा करण्यात आली नाही. यात अहेरी तालुका २ कोटी १० लाख ७ हजार ७८९, आरमोरी ४ कोटी ९१ लाख ३७ हजार ४६५, भामरागड १ कोटी ३९ लाख ४१ हजार ४२५, चामोर्शी ५ कोटी ६० लाख, ६९ हजार ५५९, देसाईगंज ३ कोटी ५८ लाख ७ हजार १४९, धानोरा ९ कोटी ७९ लाख २२ हजार ५४२, एट्टापल्ली १ कोटी ३९ लाख ९३ हजार ९३३, गडचिरोली ६ कोटी ४७ लाख ४९ हजार ९४७, कोरची ३ कोटी ३५ लाख १२ हजार १४९, कुरखेडा ५ कोटी ६३ लाख ८७ हजार ३०९, मुलचेरा २ कोटी १७ लाख ५७ हजार ३२४ तर सिरोंचा तालुक्यात ९२ लाख ७० हजार ६४६ अशी ४७ कोटी ४२ लाख ५७ हजार २३७ रुपयांची अकुशल कामाची मजूरी अदा करणे प्रलंबीत आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील वैयक्तीक लाभार्थींच्या अकुशल कामांची मजूरी सुध्दा २४ कोटी १५ लाख ६ हजार इतकी रक्कम मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असून ५१४ ग्रामरोजगार सेवकांचे करोडो रुपयांचे मानधनही मागील ६ महिन्यांपासून मिळालेले नाही.
लाडकी बहिण आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून खिरापती शासन वाटत असतांनाच कष्टकऱ्यांच्या मजूरीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करणे ही गंभीर बाब असून याकडे आपण जिल्हाधिकारी म्हणून तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे व रोजगार हमीच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार मजुरांना ०.०५ % इतक्या प्रतिदिन भरपाईसह मजुरांना मजुरी मिळवून देणे आवश्यक झालेले आहे. सदरची मजुरी अदा करण्यास ज्या कोणत्या स्तरावरून उशीर किंवा विलंब करण्यात आलेला आहे, त्या स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या व्यक्तिशः पगारातून सदरचे दंड वसूल करून ते मजुरांना वितरित करण्यात यावे. करिता आपणास विनंती करण्यात येत असून येत्या दहा दिवसात जिल्ह्यातील मजुरांना त्यांची रक्कम न मिळाल्यास शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हाभरातील प्रत्येक तहसील कार्यालयावर मजूरांचे मोर्चे काढण्यात येतील व कामगारांच्या असंतोषाला सर्वस्वी जिल्ह्याचे प्रशासन जबाबदार राहील असा इशाराही भाई रामदास जराते यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
