मेडीगट्टा सिंचन प्रकल्पाच्या भूसंपादनासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांच्या लक्षवेधीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे उत्तर
मेडीगट्टा सिंचन प्रकल्पाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांची लक्षवेधी
The reply of Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil to the attention of MLA Doctor Devraoji Holi regarding the land acquisition of Medigatta Irrigation Project.
Nagpur नागपूर:- गडचिरोली जिल्ह्यातील मेड्डीगट्टा कालेश्वरम सिंचन प्रकल्पाच्या संदर्भात २३ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्याचे तात्कालीन मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडणवीस व तेलंगानाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्यातील सामंजस्य करारानुसार झालेल्या भूसंपादनाच्या संदर्भातील निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी व सिरोंचा परिसरातील पिडित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला देऊन भूसंपादन करावे यासंदर्भात आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांनी विधानसभेत लक्षवेधी लावली. त्या लक्षवेधी वर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निवेदन दिले त्यात त्यांनी याबाबतचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले असल्याचे सांगितले त्यामुळे जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्याकडून मेडीगट्टा सिंचन प्रकल्पाच्या भूसंपादनासंदर्भात लवकरच कारवाई करण्यात येईल असा आशावाद आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांनी व्यक्त केला.मेडीगट्टा सिंचन प्रकल्पाचे ३७८ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करणे अपेक्षित असताना त्यातील अजूनही १७६ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन मंजूर असूनही करण्यात आलेली नाही. त्या मंजूर असलेल्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अजून पर्यंत पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांची जमीनही केली, त्यांचे उत्पादनही गेले व अजूनपर्यंत त्यांना मोबदलाही मिळालेला नाही. त्यामुळे आता त्यांच्याकडे काहीच शिल्लक नसल्याने तो प्रचंड संकटात सापडलेला आहे. त्यामूळे या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० लक्ष रुपये मोबदला देण्याची आवश्यकता असल्याची बाब त्यांनी लक्षवेधी च्या माध्यमातून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.त्यातच प्रकल्पातून वारंवार पाणी सोडत असल्यामुळे या प्रकल्पाचे पाणी सोडताना निर्माण होणाऱ्या अतिप्रवाहामुळे नडिकुडा , कोत्तुर ,चीतारवेला रंगधाम पेठा, अंकिसा सह अनेक गावातील शेकडो हेक्टर जमीन दरवर्षी प्रवाहात वाहत जाऊन या जमिनीचे नदीत रूपांतर होत आहे. त्यामुळे त्या शेतजमिनींचा योग्य तो मोबदला देऊन उर्वरीत जमिनीच्या संरक्षणासाठी नदीकाठावर संरक्षण भिंत बांधण्याची आवश्यकता असल्याचे या लक्षवेधीच्या माध्यमातून शासनाला सांगितले. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निवेदन देताना सामंजस्य करारानुसार सदर प्रकल्पावरील होणारा संपूर्ण खर्च हा तेलंगाना राज्य करीत आहे. सिंचन प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गोदावरी नदी पात्रातील बुडीत क्षेत्रातील सिरोंचा, रामकृष्णपूर, नगरम , चिंतन पल्ली मदिकुडा, मृदकृष्णापुर, मुंगापूर सह १२ गावातील २९५ सर्वे नंबरचे १६३८ भुधारकांची एकूण १२८.०४ जमीन संपादित करण्यात यावी अशी मागणी होती त्या अनुषंगाने प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरमुळे बाधित होत असलेल्या क्षेत्राचे संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. सदर प्रकल्पाकरिता यापूर्वी भूसंपादन अधिनियमानुसार २३४.९२ हेक्टर जमिन थेट खरेदीने ताब्यात घेतल्या असून त्या जमिनीला देण्यात आलेले मूल्यांकन विचारात घेऊन उर्वरित बुडीत क्षेत्र याकरिता योग्य मोबदला देण्याच्या दृष्टीने कलम २३ (क) मधील तरतुदीनुसार संमती निवाडा करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना निर्देशित केले असल्याचे माहिती मंत्री महोदयांनी लेखी निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
