संच मान्यता दुरुस्ती कॅम्प लागणार आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या आयुक्त (शिक्षण) यांच्याकडील बैठकीत निर्देश
गडचिरोली /चंद्रपुर s bharat news network: राज्यातील अनेक शाळांची संचमान्यता झाली नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहे. त्यामुळे प्रलंबित संचमान्यता दुरुस्तीचे कॅम्प लावण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी आयुक्त (शिक्षण) बैठकीत लावून धरली. त्यावर कॅम्प लावण्याचे आयुक्तांनी मान्य करीत नागपूर विभागाचा १२ व १३ सप्टेंबर रोजी तर अमरावती विभागाचा १८ व १९ सप्टेंबर रोजी कॅम्प लावून त्याबाबतचा अहवाल नागपूर १५ सप्टेंबर तर अमरावती २० सप्टेंबरला शिक्षण उपसंचालक यांनी सादर करण्याचे निर्देश आयुक्त (शिक्षण) यांनी दिले.नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी राज्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह राज्याचे आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांच्यासोबत ‘समस्या तुमच्या, पुढाकार आमचा’ या उपक्रमाअंतर्गत सहविचार सभा शिक्षण आयुक्तालय, पुणे येथे २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी पार पडली.१५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यता शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. सदर शासन निर्णयानुसार १५० पटसंख्येवर मुख्याध्यापक पद मान्य होते. ते आता १०० पटसंख्येवरच मान्य करण्यात येईल तसेच मुख्याध्यापक पदास सेवासंरक्षण राहील, असेही मान. आयुक्त यांनी चर्चेअंती सांगितले. सोबतच कला / संगीत शिक्षकांबद्दल बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे आयुक्तांनी सांगितले. शासन निर्णय १५ मार्च २४ च्या दर्जावाढ संदर्भात चर्चा करण्यात आली.राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे खासगी अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.नक्षलग्रस्त / आदिवासी भागामध्ये कार्यरत शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ मध्ये अतिरिक्त घरभाडे टॅब उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गेल्‍या दीड वर्षांपासून ही समस्या प्रलंबित होती. आमदार अडबाले यांनी बैठकीत विषय घेताच घरभाडे भत्ता बंद असलेली टॅब सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.अर्धवेळ ग्रंथपालाचे उन्नयन पूर्णवेळ ग्रंथपाल पदी करणे व त्यांचे पदोन्नतीचे वेतननिश्चिती व नियमित वेतनाबाबत चर्चा करण्यात आली. वेतननिश्चिती चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याने व टॅब उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. टॅब उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही तात्काळ करू, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सेवानिवृत्त होणाऱ्या ग्रंथपालांना अर्जित रजा रोखिकरणाचा लाभ देय आहे. अमरावती विभाग देत आहे तेव्हा नागपूर विभागाने द्यावा, अश्या सूचना देण्यात आल्या.चंद्रपूर जिल्ह्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आय डी देण्यात आल्या पण त्यांचे नियमित वेतन सुरू झाले नाही. याबाबत नागपूर शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासणी करून १० दिवसांत अहवाल पाठवावा. भंडारा वेतन पथक अधीक्षक यांनी केलेल्या अनियमिततेची चौकशी होऊन त्या दोषी आढळल्या. त्यामध्ये आर्थिक किती नुकसान झाले, याची माहिती घेणे सुरू आहे. माहिती प्राप्त होताच कायमस्वरुपी कारवाई करण्यात येईल. भंडारा जिल्ह्यातील बोगस भरती प्रकरणाबाबत नागपूर शिक्षण उपसंचालक यांनी हे प्रकरण तपासावे आणि जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी व नागपूरचे तत्कालिन शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या अनियमिततेवर सुरू असलेल्या चौकशी अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.प्रसूती रजा / दुर्धर आजारग्रस्त शिक्षकांच्या जागेवर ऐवजी शिक्षक नियुक्त केल्यास त्यांच्या वेतनाबाबत, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदानित / अंशतः अनुदानित शाळेत / तुकडीवर नियुक्त शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते नगदीने देणे देय असताना अजूनही मिळाले नाही, यावर आपण तात्काळ कार्यवाही करावी, सन २०२१ पासून शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी प्रलंबित हिशोब चिठ्या, राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे खासगी अनुदानित शाळेतील महिला शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार बाल संगोपन रजा मंजूर करणे, वरिष्ठ श्रेणी मंजुरीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे लेखाधिकारी (शिक्षण) यांना देण्याबाबत, आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील शाळा / तुकड्यांना बिगर आदिवासी मध्ये रूपांतित करणे व त्यांच्या अनियमित वेतनाबाबत, DCPS व NPS धारक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते अदा करण्याबाबत, घड्याळी तासिकेवरील शिक्षकांचे मानधन, वेतनेत्तर अनुदान, आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या – गेलेल्या शिक्षकांच्या एनपीएस रक्कम वळती करणे, आरटीईअंतर्गत खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के विद्यार्थ्यांना अदा करावयाच्या शुल्काबाबत स्वतंत्र लेखाशिर्षक निर्माण करणे तसेच अनेक धोरणात्मक विषयांवर मान. आयुक्तांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. बैठकीला संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी, सहायक संचालक श्री. पानझाडे, उपसंचालक दीपक चवणे, शिक्षण उपसंचालक नागपूर उल्हास नरड, शिक्षण उपसंचालक अमरावती डॉ. शिवलिंग पटवे, दीपक पाटील व संबधित अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी माजी आमदार व्हि. यू. डायगव्हाणे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अरविंद देशमुख, उपाध्यक्ष रमेश काकडे, जयप्रकाश थोटे, जयदीप सोनखासकर, विजय ठोकळ, कोषाध्यक्ष भूषण तल्हार, नागपूर जिल्हाध्यक्ष (ग्रा.) अनिल गोतमारे, भंडारा जिल्हा कार्यवाह राजेश धुर्वे, गडचिरोली जिल्हा कार्यवाह अजय लोंढे, नागपूर शहर कार्यवाह अविनाश बढे, वर्धा जिल्हा कार्यवाह महेंद्र सालंकार, चंद्रपूर जिल्हा कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, विजय गोमकर, प्रमोद खोडे, अनिल जवादे, दिनेश वाघ, सूर्यकांत केंद्रे, बोरकर लिल्हारे , प्रांतीय व जिल्हा पदाधिकारी उपस्थीत होते
