अनुसूचित जनजाति के आवेदक का ऋण आवेदन खारिज करने का बैंक शाखा को नही है अधिकार प्रकाश उईके पूर्व न्यायधीश, एवंम सदस्य राष्ट्रीय जनजाति आयोग नई दिल्ली
Bank branch does not have the right to reject loan application of a scheduled tribe applicant: Prakash Uike, former judge
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुम्बई मुख्यालय में अनूसूचित जनजाति आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक 18/9/24 को संपन्न हुई
इस अवसर पर संपूर्ण देश के अनुसुचित जनजाति के अधिकारी संघ के पधाधिकारी उपस्थित रहें साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
श्री अश्विनी कुमार तिवारी प्रबंधक निदेशक श्री विनय एम. तोन्से प्रबंधक निदेशक
श्री राणा आशुतोष कुमार सिंह प्रबंधक निदेशक सहित सभी मंडलों के प्रमुख उपास्थित रहे बैठक की अध्यक्षता श्री अंतर सिंह आर्य जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजाति आयोग द्वारा की गई एवम सदस्य श्री निरुपम चकमा श्री जातितु हुसैन सहित आयोग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों के रोस्टर पदौनती सहित अन्य विषयों पर समीक्षा की गई साथ ही श्री निरुपम चकमा जी द्वारा आरबीआई की गाइड लाइन का उल्लेख करते हुए जानकारी दी गई की किसी भी अनूसूचित जनजाति के आवेदक का ऋण आवेदन खारिज करने का अधिकार बैंक शाखा को नही है इसके लिए पर्याप्त आधार होने पर ही उच्च स्तरीय समिति समीक्षा के बाद कारण सहित आवेदन खारिज कर सकते है साथ ही प्रत्येक जिले में लीड बैंक के माध्यम से अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय समिति पूरे वर्ष भर के लिए जनजाति आवेदकों के लिए जिला स्तर पर क्रेडिट योजना का निर्माण करेगी एवम इन सभी प्रक्रिया का पालन करना आरबीआई की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए अनिवार्य है इस अवसर पर अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी द्वारा भी निर्देष दिए गए की नियम अनुसार जनजाति वर्ग की सहायता योजना हेतु बैंक स्वयं पहल करे आरबीआई की गाइड लाइन के अनुसार जनजाति वर्ग के लोन स्वीकृति में कोई प्रोसेस चार्ज न लिया जाए बैठक में एसबीआई के अध्यक्ष द्वारा आयोग के सभी सुझाव एवम निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए एवम जनजाति हित की सभी योजनाओं पर एसबीआई की ओर से सकारात्मक पहल का प्रयास किए जाने की बात कही
